ब्रेकिंग

आनंदाची बातमी ! मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी अजून एक मोठा निर्णय; आता ऑनलाईनच नव्हे तर ऑफलाईन अर्ज देखील स्विकारणार.

लाडकि बहीण योजना अपडेट

प्रतिनिधी- न्युज एम एच २४ तास सुरेश पाटील, सध्या गावागावात मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या नोंदणीसाठी महिलांची गर्दी सुरु आहे. काही गावात संस्था महिलांचे अर्ज भरुन घेण्यास मदत करीत आहेत, त्यातच आता सरकारने नवा निर्णय घेतला आहे.राज्य सरकारने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ ही योजना सुरू केली आहे. या योजनेत महिलांच्या खात्यावर दर महिन्याला 1500 रुपये जमा होणार आहेत. त्यामुळे महिलांसाठी ही योजना मोठी मदतगार होणार आहे. या योजनेची नोंदणी आता 31 ऑगस्टपर्यंत सुरु करण्याची मुदतवाढ दिली आहे. या योजनेसाठी अनेक अटींना सरकारने शिथील केले आहे. अडीच लाख रुपयांचे वार्षिक उत्पन्नाची अट देखील सरकारने काढली आहे. आता केवळ रेशनिंग कार्ड दाखविले तरी पुरेसे ठरणार आहे. तसेच आता आणखी एक निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे लाभार्थी महिलांची चिंता दूर होणार आहे.


मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना आणली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या योजनेची घोषणा विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली होती. या योजनेसाठी 31 ऑगस्टची मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. मात्र या योजनेसाठी राज्य सरकारने एक वेबसाईट आणि मोबाईल ॲप्स तयार केले आहे. मात्र वेबसाईट आणि मोबाईल ॲप्सवर अर्ज भरताना अडचणी होत आहे.ऑफलाईन अर्ज स्वीकारणार
या योजनेची वेबसाईट सुरळीत सुरू नसली तरी ऑफलाईन पद्धतीने 31 ऑगस्टपर्यंत आलेले सर्व अर्ज स्वीकारले जाणार असल्याचे राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी म्हटले आहे. महिलांसाठी चांगली योजना राबवली असून या योजनेतून कुठलीही महिला वंचित राहणार नाही, त्यामुळे ऑफलाइन पद्धतीने देखील अर्ज स्वीकारले जाणार असल्याने याचा फायदा महिलांना होणार आहे.

बातमी शेअर करण्यासाठी खाली क्लिक करा

Ms. Kanchan Manoj Patil

सदर न्युज वेबपोर्टल हे जळगाव येथून संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात प्रसारित होते. या ऑनलाइन न्युज पोर्टलमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या मजकुराशी संपादक मंडळ सहमत असेलच असे नाही (जळगाव न्यायक्षेत्र)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
बातमी कॉपी करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे